मोठी बातमी… ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणाला धक्का; सुप्रिम कोर्टाचे निर्देश.
नवी दिल्ली दि.6 डिसेंबर – मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटत नाही तोच ओबीसी आरक्षण चर्चेत आले होते. यामुळे महाराष्ट्रात चांगलीच खळबळ उडून राजकारण ढवळून निघाले होते. यातच ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत (OBC reservation) 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) राज्य निवडणूक आयोगाला (Election commission) दिले आहेत.
(Big news … 27 per cent reservation for OBCs pushed; Supreme Court directions.)
अगदी काही दिवसांवर येवून ठेपलेल्या आगामी महापालिका, जिल्हापरिषद, नगर परिषद (municipal corporation) व नगर पंचायत निवडणुकांच्या दृष्टीकोनातून ही अत्यंत महत्वाची बातमी आहे. आबीसींच्या 27 टक्के आरक्षण असलेल्या जागांच्या निवडणुकांवर (election) न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. इतर जागांच्या निवडणुकांमध्ये कोण्याही प्रकारचा बदल करण्यात आला नसल्याचे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले आहे. आगामी महाराष्ट्रातील (Maharashtra) स्थानिक विकास संस्थांच्या निवणुकांवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळं राज्य सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे. राज्य सरकारला आता सुप्रीम कोर्टाला इम्पेरिकल डेटा (Imperial data) देणे बंधणकारक असणार आहे.
काय होणार?
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात येणार आहे. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के इतकं आरक्षण देण्यात आलं होतं.
जोपर्यंत या आरक्षणासाठीची गरज आकड्यानुसार स्थापित होत नाही कोर्ट मान्यता देत नाही तोपर्यंत हे आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय कोर्टाने दिली आहे. त्यामुळे आगामी 15 महानगरपालिकांच्या प्रस्तावित निवडणुकांच्या आधी राज्य सरकारला हा मोठा धक्का मानला जाता आहे.
